14 फरवरी को कर्मचारियों का सवेतन अवकाश
जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित मतदान की तिथि 14 फरवरी को जनपद में कर्मचारियों को सवेतन अवकाश…
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नोटिस
-विधानसभा यमकेश्वर में आयोजित व्यय संबंधित बैठक में नहीं हुए थे शामिल जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : विधानसभा यमकेश्वर में आयोजित व्यय संबंधित बैठक में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी द्वारा प्रतिभाग न…
विधानसभा चुनाव : निर्वाचन अधिकारी ने किया कंट्रोल रूमों का निरीक्षण
-बोले चुनाव को लेकर गंभीरता से किया जाए कार्य -सोशल मीडिया में प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे प्रचार-प्रसार की ली जानकारी जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. विजय…
आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा ने झंडीचौड़ में चलाया जन संपर्क अभियान
जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : विधानसभा कोटद्वार से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट अरविंद वर्मा का डोर टू डोर जन संपर्क अभियान तेज हो गया है। शनिवार को उन्होंने भाबर…
मंत्री रहने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी नहीं कर सके कोटद्वार का विकास : अनिल बलूनी
-भाजपा सांसद अनिल बलूनी बोले, डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है प्रदेश का विकास जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी शनिवार को गढ़वाल…
बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी पर होगी तय
ऋषिकेश। श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि कल शनिवार को बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर राजदरबार में तय होगी। इस दौरान गाडू घड़ा यतेल कलशद्घ यात्रा…
सुप्रीम कोर्ट: पारसियों को होगी परंपरागत अंतिम संस्कार की इजाजतए पर सिर्फ इसी धर्म को मिलेगी कोरोना प्रोटोकल से टूट
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पारसी समुदाय को परंपरागत तरीके से अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी है। इसके लिए कोर्ट ने कोरोनावायरस की मौजूदा गाइडलाइंस में…
पांच साल में योगी के मोबाइल, कुंडल और हथियारों की कीमत जस की तसए बे़कार भी हो गए
नोएडा, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से मैदान में उतर चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूद्गी में यहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया।…
अनिवार्य नहीं है टीकाकरण: केंद्र ने कोर्ट से कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नियम बना सकते हैं राज्य
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि अनिवार्य टीकाकरण पर कोई नीति नहीं बनी है। हालांकि केंद्र ने पीठ को संकेत दिया कि किसी…